अब आपके जमीन से जुड़े सभी कार्यों एवं समस्या का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से होगा। असल मे बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े दस्तावेज की प्रतिलिपि संबंधी जरूरत को पूरा करने और जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए एक संयुक्त प्रणाली तैयार किया है जहाँ एक ही प्लेटफार्म पर जमीन से जुड़े समस्याओं का निपटारा एवं दस्तावेज संबंधित कार्यों को किया जाएगा। विभाग द्वारा खारिज-दाखिल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार कर उसे और पहले से बेहतर बनाया गया है।
पहले से बेहतर हुआ वेबसाइट का यूजर इंटरफेस
जमीन की जमाबंदी स्थिति ऑनलाइन देखने में आ रही समस्या को नए वेबसाइट में ठीक कर ली गई है।अब जमाबंदी की स्थिति को मोबाइल पर भी आसानी से देखा जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार और अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह द्वारा ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए नये यूजर इंटरफेस वाले वेबसाइट (biharbhumi.bihar.gov.in) रिलांच कर दिया गया है।
बदलाव था जरूरी
एनआइसी के राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शरुआत में इस सॉफ्टवेयर को झारखंड बकर लिए डेवेलोप किया गया था पर बिहार के जरूरतों के हिसाब से जरूरी बदलाव कर के इसे उपयोग में लिया जा रहा था। अब इसे पूरी तरह से बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए कस्टमाइज्ड कर दिया गया है़ . ऑनलाइन खारिज-दाखिल के प्रक्रिया की शुरुआत 2017 में हुई थी। तब से ही सॉफ्टवेयर में कई तरह के बदलाव की आवश्यकता महसुस हो रही थी।
सॉफ्टवेयर में जरूरी सुधार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए सरकार तक को इस संबंध में अवगत कराया था। वेबसाइट की स्पीड बहुत कम होने की वजह से दस्तावेज अपलोड और वेबसाइट से जुड़े अन्य कार्यों को करने आवेदन की स्थिति पता करने में सामान्य से अधिक वक़्त लगता था। वेबसाइट में आने वाली संबंधित समस्याओं पर एनआइसी ने रिसर्च किया फिर उसके आधार पर सॉफ्टवेयर में सुधार किया।
नयी सुविधाएं
विभाग की ओर से लॉन्च की गई नयी वेबसाइट के माध्यम से अब ऑनलाइन एलपीसी, परिमार्जन, म्यूटेशन आदि सभी सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी।अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन से जुड़े रिकाॅर्ड और जमाबंदी पंजी की स्थिति देख सकेगा. उसके तैयार होने की तारीख कितनी है, यदि आवेदन के बाद भी रिकॉर्ड उपलब्ध नही होने पर कारण के साथ यह जानकारी भी मिलेगी़। म्यूटेशन के लिए आवेदन करने के बाद विभाग ने उस संदर्भ में क्या कार्रवाई की इसका रेगुलर अपडेट उपलब्ध होगा।
विभाग के मंत्री की प्रतिक्रिया
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने नए वेबसाइट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि “बिहार के लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का साॅफ्टवेयर फास्ट हो गया है़। सारी विषयों की जानकारी अब मोबाइल से भी आसानी से देखा जा सकता है़। लोगों की सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने जो- जो शिकायत- समस्या बतायी थी, उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है़।”
अपर मुख्य सचिव की प्रतिक्रिया
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि “विभाग लंबे समय से इस बात पर मंथन कर रहा था कि लोगों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सुविधाएं मिलें। आज यह व्यवस्था शुरू हो गयी है़। विभाग की वेबसाइट पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही इसकी मॉनीटरिंग भी की जायेगी ताकि परिणाम बेहतर- से- बेहतर लिये जा सकें।”
