पटना मेट्रो निर्माणाधीन है और इसके निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। पटना मेट्रो के निर्माण के क्रम में निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। भूमि का अधिग्रहण को लेकर 1 सप्ताह से 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जिसके बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पटना जिले की किस मौजा में मेट्रो डिपो का निर्माण किया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के पास पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा और में मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए लगभग 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।
पटना मेट्रो डिपो के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान स्थानीय किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले भेजी जा चुकी है. नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी अधियाचना के आधार पर पटना जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नगर विकास व आवास विभाग के अधियाचना के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए अब अधिसूचना जारी की जा रही है. इस अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन प्रत्येक मौजा में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का खाता खेसरा संख्या की सूची जारी करेगा। सूची जारी होने के बाद किसान अपना दावा रखेंगे। किसानों की ओर से आपत्ति दावा के पश्चात निराकरण के लिए जिला स्तर पर जनसुनवाई होगी और उन्हें अधिग्रहण की राशि भेजी जाएगी।
भूमि अधिग्रहण में 1000 करोड़ खर्च आने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण पर आने वाले खर्च का निर्वहन राज्य सरकार करेगी। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के निर्माण कराने वाले कुल खर्च का 20 फीसदी राज्य सरकार और 20 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा निर्वहन किया जाएगा। बाकी के 60 फ़ीसदी की राशि जायका के माध्यम से लोन लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बाद 60 फीसदी जो लोन लिया जाना है उसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा।
