Sahara Refund: सहारा में देश के लाखो निवेशकों के करोड़ों रूपये अटके हुए हैं। सहारा इंडिया में अटके हुए निवेशकों का पैसा रिटर्न (Sahara Refund) करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय नें आदेश जारी किया है। जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी फरमान में सेबी को आदेश दिया कि सेबी के पास जमा 24,000 करोड़ रूपए में 5,000 हजार करोड़ रूपए इन्वेस्टर्स को रिटर्न किया जाएगा।
इसके बाद पैसे रिटर्न करने को (Sahara Refund) लेकर सहारा इंडिया बड़ा अपडेट आया हैं। सहारा की विभिन्न सहकारी समितियों के इन्वेस्टर्स की पहचान और वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का उपयोग हो सकेगा। इस बावत मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी।
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Sahara Refund के लिए अधिसूचना जारी।
सहकारिता मंत्रालय ने सहारा की क्रेडिट समितियों में निवेशकों के लिए अपडेट जारी किया है। अब सहारा के विभिन्न सरकारी समितियों के इन्वेस्टर्स की पहचान व सत्यापन हेतु आधार कार्ड का यूज हो सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जिसका डायरेक्ट मतलब है कि सहारा की कोऑपरेटिव समितियों में जिन निवेशकों का पैसा डिपॉजिट हैं। उनके रिफंड प्रक्रिया के दौरान उनका सत्यापन करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है।
Sahara Refund के लिए eKYC ऑथेंटिकेशन।
मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि सहकारिता मिनिस्ट्री को सहारा ग्रुप को की क्रेडिट समितियों (सहारा क्रेडिट, लखनऊ, रसायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाईटी लिमिटेड, कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता, भोपाल, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिंव् सोसाईटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाईटी, हैदराबाद) के निवेशकों का जो वैध बकाया हैं, उसे रिटर्न करने के लिए रिफंड प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन पोर्टल या eKYC के माध्यम से आधार कार्ड का आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथराइज किया जाता हैं। सहारा निवेशकों की प्रक्रिया SEBI के माध्यम से की जा रही है।
