Old Vehicles: दिल्ली की सरकार ने उम्र पूरी हो चुकी Old Vehicles को उठाने पर रोक लगाया था, बीते 28 मई से यह कार्रवाई पुनः शुरू हो चुकी है। यह कार्रवाई अब अभियान का रूप ले ली है। बीते 28 मई से चल रहे इस मुहिम में रोजाना 100 से ज्यादा गाड़ियां जब्त की जा रही हैं।
बता दें कि पहले 10 टीमों के साथ अभियान चल रहा था, लेकिन अब 18 टीमें तैनात की गई है। एक ही जगह रोजाना 2 जिलों में अभियान जारी है। दिल्ली सरकार के विरोध जताने के बाद भी विभाग द्वारा केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश्वर अभियान शुरू किया गया है।
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जब्त हो चुके हैं 2500 से ज्यादा Old Vehicles.
पिछले 29 मार्च से शुरू हुए इस मुहिम के तहत 2500 से ज्यादा गाड़ी अभियान के तहत जब्त हो चुके हैं। घर और पार्किंग के बाहर सड़क पर खड़ी कार को उठा लेने की गवर्मेंट के पास बढ़ रही शिकायतों पर परिवहन मामले के मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश पर इसे बंद कर दिया गया था। सरकार घर और पार्किंग के सामने खड़ी कार को उठा लेने के हित में नहीं है।
सरकार के पास खूब पहुंच रही शिकायतें।
मंत्री ने विभाग को एनजीटी के 2014 और 2015 के आदेशों का पुनः अध्ययन करने को कहा है। सरकार के पास काफी जगह से शिकायतें आ रही है और दावा कर रहे हैं कि पार्किंग से कार उठाने का एनजीटी के फरमान में कोई जिक्र नहीं है। इस मामले को लेकर कुछ लोग न्यायालय का रुख किए हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्री ने विभाग से यहा तक कहा है कि अगर कोर्ट में मामले जाते हैं तो वह कानूनी सहायता नहीं करेंगे।
दूसरे राज्यों में स्क्रैप कराएं Old Vehicles.
विभाग लोगों से अपील कर रही है कि अपने कार्य अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड करा ले या स्क्रैप कराएं। परिवहन विभाग के द्वारा पिछले 26 मार्च को जारी लिस्ट के अनुसार अभी तक दिल्ली में लगभग 55 लाख गाड़ी डीरजिस्टर हैं। लेकिन विभाग के पास यह ब्योरा नहीं है कि उम्र पूरा कर चुके अब दिल्ली में कितनी गाड़ियां अवेलेबल है।
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Old Vehicles के लिए 28 मई से अभियान।
इसके लिए विभाग सर्वे कराने जा रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर विभाग ने 28 मई से आयु पूरा कर चुके (Old Vehicles) गाड़ियों को उठाने का मुहिम शुरू कर दिया है। 29 मार्च को विभाग के द्वारा 2500 गाड़ियां जब्त किए गए थे। दिल्ली सरकार के आदेश पर यह मुहिम पिछले 3 मई को बंद कर दिया गया था।
All vehicles lying outside police stations must also be removed as they arelying for years altogether and nobody knows when they will be removed. These vehicles are more nuisance. They are related to legal cases and our legal system is prompt not to decide the cases and police also are not interested to hasten the decisions.
In these times of technology they can be photographed and removed. It will ensure cleanliness outside the roads and other public places.