National Pension Scheme बनाम Old Pension Scheme को लेकर देश मे काफी बहस हो रही है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में परिवर्तन करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है।

National Pension Scheme बनाम Old Pension Scheme के लिए कमेटी में होंगे ये सदस्य।

यह कमेटी नेशनल पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी कि क्या मौजूदा NPS के ढांचे एवं कार्यप्रणाली में अभी परिवर्तन की आवश्यकता है? आपको बताते चले कि फिलहाल अभी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा Old Pension Scheme को ही बहाल किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार कमेटी के अध्यक्ष वित्त सचिव एवं सचिव होंगे। कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, स्पेशन सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और पीएफआरडीए के चेयरमैन इसके सदस्य होंगे।

National Pension Scheme बनाम Old Pension Scheme हेतु कमेटी गठन का उद्देश्य।

आपको बता दें कि इस बात की समीक्षा कमेटी करेगी कि एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क एवं स्ट्रक्चर में किसी तरह के बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। यदि इसमे बदलाव की आवश्यकता होगी तो क्या बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही साथ राजकोषीय और बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को भी मद्देनजर रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार सुझाव के लिए कमेटी सरकारी कर्मचारियों का भी चुनाव कर सकती है। साथ ही साथ इस सम्बंध में कमेटी राज्य से भी सलाह मशविरा कर सकती है।

फिलहाल इसकी पूरी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली कैसी होगी, इसका निर्णय कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया है। हालांकि, फिलहाल मेमोरेंडम में अभी यह साफ नहीं किया गया है कि आखिर कब तक कमेटी सरकार को अपनी सिफारिशें और सुझाव सौंप देगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक पास होने के दौरान NPS (National Pension Scheme) को आकर्षक बनाने हेतु घोषणा किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि  नेशनल पेंशन स्कीम तथा अटल पेंशन योजना (APY-Atal Pension Yojana) के अंतर्गत अलग-अलग योजनाओं की उपभोक्ता नामांकन संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 135.95 लाख पार कर गई है।