देश में लॉकडाउन के बाद किसी ने गांव जाकर अपना धंधा शुरू किया तो कोई ऑर्गेनिक सब्जी (organic vegetable) की खेती करने लगा। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो गांव में रहकर ही कमाई करने का कोई तरीका खोज रहे होंगे। ऐसे में आज हम आपको सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे। जिसके तहत आप गांव में रहकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
डिजिटल इंडिया के तहत करना होता है रजिस्ट्रेशन
सरकार की यह स्कीम डिजिटल इंडिया (Digital India) के अंतर्गत आती है और इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग (online training) दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद आप अपने गांव या घर से काम शुरू कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ये है कि आप अपनी कमाई खुद तय करते हैं। सरकार की ओर से आप पर कोई दबाब नहीं होता है।
सरकार ‘सामान्य सेवा केंद्र’ खोलने की देती है इजाजत
दरअसल, केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के तहत आपको अपने गांव में सामान्य सेवा केंद्र (Common Services Center) खोलने की इजाजत देती है। ताकि ग्रामीण नौजवानों को उद्यमी बनाया जा सके और डिजिटल इंडिया के फायदे को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आता है। साथ ही आप समान्य सेवा केंद्र खोलने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले register(डॉट)csc(डॉट)gov(डॉट)in पर जाकर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के लिए रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के समय आपको 1400 रूपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आपसे उस जगह की फोटो भी मांगी जाएगी जहां आप केंद्र खोलना चाहते हैं।
आईडी से आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं
फॉर्म भरने के बाद आपको एक आईडी दी जाएगी। जिससे की आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकें। अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद सर्टिफिकेट और फिर आपको कई सारी सेवाओं की अनुमति मिलेगी जो एक सामान्य साइबर कैफे (cyber cafe) वाले को नहीं मिलती है।
खुद तय कर सकते हैं काम के बदले दाम
आप सामान्य सेवा केंद्र से ऑनलाइन कोर्स, सीएससी बाजार, कृषि सेवाएं, ई कॉमर्स सेल, रेल टिकट, एयर और बस टिकट की बुकिंग के साथ-साथ मोबाइल और DTH रिचार्ज का काम कर सकते हैं। साथ ही आप गांव से ही पैन कार्ड, पासपोर्ट बनाने समेत कई सरकारी काम कर सकेंगे। इन कामों के बदले सरकार आपसे पैसे नहीं लेगी। साथ ही आप खुद तय करेंगे कि आपको किस काम के लिए कितना चार्ज करना है। इसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी।
