Cold Storage Subsidy Yojana: बिहार के किसानों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य की नीतीश सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप टू के निर्माण हेतु किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रहा है। इसके साथ ही किसान उत्पादन संगठन एफपीसी या एफपीओ को इकाई लागत पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

स्कीम का उद्देश्य।

जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में तमाम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पास भंडारण की समस्या होती है। प्रदेश के किसानों को आलू से लेकर सब्जियों और फलों के भंडारण में काफी दिक्कत होती है। अधिकतर टमाटर और सब्जी ग्रामीण क्षेत्रों में रखरखाव के अभाव में खराब पड़ जाते हैं। इसीलिए सरकार इस स्कीम (Cold Storage Subsidy Yojana) के तहत टाइप-टू कोल्ड स्टोरेज यूनिट खोलने पर किसानों को भारी अनुदान दे रही है।

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मिलेगा भारी अनुदान।

किसानों की परेशानी को देखते हुए बिहार की सरकार ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसके लिए लोगों को खूब छूट दिया जा रहा है। सरकार के सहयोग से वे कोल्ड स्टोर बनवा सकते हैं। किसानों को कोल्ड स्टोरेज हाउस के निर्माण पर 75 प्रतिशत तक छूट दिया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन ने इस स्कीम (Cold Storage Subsidy Yojana) के बारे में ट्वीट कर पूरी जानकारी दी है। ग्रामीण किसानों को टाइप टू प्लांट निर्माण हेतु व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

अनुदान की राशि।

इस योजना (Cold Storage Subsidy Yojana) में सरकार के द्वारा यूनिट टाइप टू निमार्ण में 10 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं जिस पर सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत यानी पांच हजार रुपए किसानों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उद्यमी के लिए 75 फ़ीसदी यानी 7500 रुपए प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को यह सुविधा दी जा रही है कि अगर वह बड़ा स्टोर लगाने की सोच रहे हैं, तो लोन हेतु सहकारी बैंक का रुख कर सकते हैं।

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आवेदन की प्रक्रिया।

किसान या उद्यमियों को लिए इस (Cold Storage Subsidy Yojana) योजना का लाभ लेने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन से संपर्क कर अप्लाई करना होगा। किसान सब्सिडी का लाभ लेने हेतु पोर्टल हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेंगे इसके बाद तमाम जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही जिलों में उद्यान विभाग के दफ्तर में जाकर मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु सहकारी बैंक की ओर रुख करना पड़ेगा।