पटना वासियों के लिए बन रहे महत्वाकांक्षी योजना के तहत मेट्रो परियोजना का काम एक बार फिर तेज हो गया है। पटना जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। फिलहाल जीरोमाइल और पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के बीच में 76 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। पटना जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत सूचना को जारी किया है।
बता दें कि फरवरी 2022 तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बिहार सरकार ने डिपो और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन भूमि अधिग्रहण के लिए पटना जिला प्रशासन को लगभग 1000 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति भी दे दी है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायत है तो वह सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करें। सुनवाई के पश्चात निर्धारित मुआवजे की राशि दी जाएगी। बता दें कि जमीन मालिक को निर्धारित रेट के आधार पर ही मुआवजा पटना जिला प्रशासन देगी।
बता दें कि बिहार सरकार महत्वाकांक्षी योजना के तहत मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस में आने वाली राशि का 20-20 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकार वहन करेगी जबकि 60 प्रतिशत राशि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से ऋण के रूप में लिया जाएगा। साल 2025 के अंतिम तक मेट्रो परियोजना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी पटना में मेट्रो दौड़ने से बिहार के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी।
