बिहार में आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है. आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल रहा है. विधानसभा में विपक्षी दल के सदस्य सरकार पर खूब फूटे और इसी क्रम में सरकार का घेराव किया. बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रबंध समिति नहीं बनाए जाने के मामले को लेकर सभी सदस्य एकजुट दिखे और सत्ता पक्ष पर अनदेखी करने का आरोप लगाया.
विधानसभा में प्रश्न उत्तर काल के दौरान भाजपा विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने बिहार के सरकारी विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित नहीं होने का सवाल पूछा. तो इसके बाद राजद और भाजपा के अन्य विधायकों ने भी सदन में खड़े हो गए. सब ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधायकों की अनदेखी करते हुए प्रबंधन समिति के गठन में देरी की जा रही है.
इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में इस बात का भरोसा दिलाया है. कि जल्द ही प्रबंध समिति का गठन करवा देंगे. इस संदर्भ में सभी जिला के जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में दिशा-निर्देश दे दिया जाएगा. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के जवाब से सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे. राजद के विधायक ललित यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को याद दिलाते हुए कहा कि 4 महीने पहले बजट सत्र में सरकार ने इसी सदन में ये भरोसा दिलाया था कि प्रबंध समिति बन जाएगी लेकिन इसके बाद वादों पर अमल नहीं किया गया.
प्रबंधन समिति के गठन ना होने को लेकर विधायक के लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगा रहे थे कि ना तो जिलाधिकारी उनकी बात सुनते हैं और ना ही स्कूल के प्रिंसिपल. इस संदर्भ में भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि प्रबंधन समिति गठित ना होने के कारण हेडमास्टर लगातार वित्तीय अनियमितता करते हैं और हमारे कहने पर उलटे जवाब भी देते हैं.
पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक नंदकिशोर यादव ने सलाह देते हुए कहा कि सरकार को बिना देरी किए इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह एक तय समय-सीमा के अंदर प्रबंध समिति के गठन को लेकर सभी जिला के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें. भाजपा विधायक संजय सरावगी ने भी इस मामले पर सरकार से प्रश्न करते हुए पूछा कि सरकार को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि प्रबंध समिति के गठन का प्रारूप तैयार हुआ है या नहीं, क्योंकि प्रबंध समिति तो तब बनेगी जब सरकार प्रारूप बनाएं.
