देश के महत्वपूर्ण शहरों के हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के हाथों में हैं। अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत देश के 25 शहरों के एयरपोर्ट को 2022 से 2025 के बीच लीज पर देने के लिए सरकार के द्वारा चुना गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि देश में पुराने एयरपोर्ट का विकास किए जा रहे हैं साथ ही नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मानें तो पटना, भुवनेश्वर, रांची, अमृतसर, वाराणसी, रायपुर, त्रिची, कालीकट, इंदौर, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, जोधपुर, नागपुर, सूरत, मदुरै, चेन्नई, वडोदरा, तिरुपति, भोपाल, इंफाल, हुबली हवाई अड्डे , अगरतला, उदयपुर, राजमुंदरी और देहरादून को लीज पर देने के लिए चुना गया है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाले 8 एयरपोर्ट के विकास, प्रबंधन और संचालन के लिए पीपीपी मॉडल के तहत लंबी अवधि के लिए लीज पर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि निवेशक के माध्यम से एयरपोर्ट का शानदार प्रबंधन करने हेतु जनहित में इसे प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दिया जा रहा है। जिससे देश में आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण हो सके और पैसेंजर को अच्छी सुविधाएं मिल सकें।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्र ने कहा कि एयरपोर्ट आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में सामने आये हैं और इससे प्रदेश के वित्तीय प्रगति मदद मिली है। लीज पर एयरपोर्ट को देने से प्राप्त राजस्व से देश में एयरपोर्टों के बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। इसके साथ ही सरकार ने देश में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसमें 10 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे शुरू हो गया है।
