मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 12 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया है। कर्मियों की तनख्वाह में 15 फ़ीसदी की वृद्धि होने से अब प्रदेश सरकार के कर्मियों और पेंशन धारियों को पांचवे वेतनमान के अनुसार 381 प्रतिशत की जगह 396 प्रतिशत भत्ता मिलेगा। इसके साथ बैठक में कई विभागों में भर्ती निकालने पर फैसला लिया गया।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक तन्खाह ले रहे प्रदेश सरकार के कर्मियों, परिवारिक पेंशन भोगियों और पेंशन कर्मियों को बढ़ा भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। पाचवें केंद्रीय वेतनमान की तरह ही छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन ले रहे राज्य सरकार के कर्मियों तथा पेंशन धारियों को एक जुलाई 2022 के प्रभाव से 203 प्रतिशत के जगह पर 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़े हुए वेतन भत्ते पर आज मुख्यमंत्री कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाई गई है।
कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग पटना मुख्यालय के 104 पदों पर बहाली को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 50 नए पदों को सृजित किया जाना है। राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को जारी की है। यह पैसे शराबबंदी अभियान पर खर्च होंगे।
राज्य कैबिनेट की बैठक में सबसे मुख्य निर्णय जाति आधारित जनगणना की समय को लेकर हुआ है। सरकार ने जातीय जनगणना की अवधि में विस्तार किया है। पहले अगले साल यानी कि 2023 तक जाती है जनगणना को पूरा करना था लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अब मई 2023 तक जातिय जनगणना करवाएंगे।
