लोगों के राशन कार्ड में आने वाली किसी भी समस्या का अब शीघ्र समाधान होगा। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए देश के 23 करोड़ 64 लाख कार्ड धारकों के समस्या का समाधान किया जाएगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ इसको लेकर करार किया है। देश के करोड़ों कार्ड धारक इसका फायदा उठा सकेंगे।
देश में तकरीबन चार लाख कॉमन सर्विस सेंटर है, जहां अब राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सीएससी सेंटर में नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, या ब्यूरो का अपडेशन या उसे आधार से लिंक करना। ऐसी तमाम काम सीएससी के जरिए किए जाएंगे। आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ उपभोक्ता मंत्रालय ने करार किया है।
ग्रामीण इलाकों में राशन की आपूर्ति को सुलभ बनाना हो या जन वितरण प्रणाली को मजबूती करना सीएससी का मुख्य उद्देश्य है। देश में 3 लाख 70 हजार कॉमन सर्विस सेंटर इन सेवाओं के लिए खाद उपभोक्ता विभाग ने MoU पर दस्तखत कर सहमति जताई है।
जहां पहले कार्ड धारकों को इन सेवाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, वहीं इन सुविधाओं से लोगों को काफी फायदा होगी। कार्ड धारकों को राशन कार्ड की कॉपी चाहिए हो या कार्ड को आधार से लिंक कराना। राशन की उपलब्धता की भी पूरी जानकारी और इससे जुड़ी शिकायत दर्ज करना हो। ये सारे काम कॉमन सर्विस सेंटर करेंगे
