बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। सरकार ने सामान्य कोटि के हजारों बच्चों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। जल्द ही बच्चों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति के रूप में मोटी रकम ट्रांसफर होने वाली है। कोविड के मामले के मद्देनजर इस बार छात्रवृत्ति भुगतान के लिए सरकार ने 75 प्रतिशत उपस्थिति वाला प्रावधान भी खत्म कर दिया है।
मिली खबर के मुताबिक नीतीश सरकार ने राजकीय, राजकीयकृत, सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे सामान्य कोटि के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की मंजूरी दी है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पहले ही आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी थी।
सरकार की इस योजना से उन्हीं बच्चों को लाभ मिलता है, जो एससी-एसटी, बीसी और ईबीसी कैटेगरी से अलग वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और जिनकी पारिवारिक आय अधिकतम डेढ़ लाख रुपये सालाना है। वर्ग एक से आठ तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को वन टाइम के तहत 75 फीसद उपस्थिति की अनिवार्यता शिथिल कर छात्रवृत्ति भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। इसके लिए नौ करोड़ 70 लाख रुपये राशि जारी की गई है।
