राशन कार्ड का लाभ लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राशन कार्ड के नियमों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बदलाव करने का निर्णय लिया है। बता दें कि सरकारी राशन की दुकानों से राशन देने वाले योग्य लोगों के लिए तय किए गए मानक में विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार कर लिया गया है। इससे जुड़ी हुई बातचीत को लेकर राज्य सरकारों के साथ कई दौर का बैठक हुई संपन्न हो चुका है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक वर्तमान समय में देश के 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो वित्तीय रूप से संपन्न हैं। इसी के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मानकों में बदलाव करने का फैसला लिया है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सके इसके लिए नए मानक को पूर्णता पारदर्शी बनाया जाएगा।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बीते 6 महीने से राज्यों के साथ मानकों में बदलाव को लेकर बैठक का दौर जारी है। राज्य के द्वारा सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही मानक फाइल कर दिया जाएगा। जल्द ही मानक लागू होने से योग्य व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा। जरूरतमंद लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है।
दिसंबर 2020 को 32 राज्यों में खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वन नेशन वन कार्ड को लागू किया था। तकरीबन 69 करोड़ लाभार्थी यानि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के 86 प्रतिशत आबादी इस योजना से लाभ ले रही है। हर महीने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
