पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश में रेलवे एवं राज्य सरकार के परमिशन के बाद मौजूदा समय में 62 लेवल क्रॉसिंग के जगह रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। रेलवे ने पांच रेल ओवरब्रिज के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर कॉस्ट शेयरिंग किया है, मंजूरी के लिए प्रक्रिया शुरू है। सोमवार को सदन में प्रोफेसर रामचंद्र पूर्वे के सवाल के जवाब में मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी।
नितिन नवीन ने कहा कि प्रदेश के किसी भी एरिया से पटना आने के लिए स्टेट हाईवे और एमडीआर पर लेवल क्रॉसिंग के जगह रेल ओवरब्रिज निर्माण के लिए योजना को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू है। रेल ओवर ब्रिज का निर्माण संपूर्ण कार्य के लिए रेलवे और राज्य सरकार के बीच 7 मई 2019 को एमओयू पर दस्तखत किया गया है। 62 में से 20 लेवल क्रॉसिंग के जगह आरओबी निर्माण के लिए बने हुए डीपीआर पर रेलवे से कॉस्ट शेयरिंग के लिए प्रक्रिया चल रही है। बाकी आरओबी योजना से जुड़े हुए डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं।
नितिन नवीन ने कुमार नगेंद्रन के सवाल के जवाब में कहा कि जर्जर घोषित किए गए पुल चालू नहीं है। पुराने पुल के जगह पर जहां नया पुल का निर्माण चल रहा है, वहां गति सीमा और बैरियर लगाकर हल्के गाड़ियों के लिए आवागमन चालू रखा गया है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। सारण-सोनपुर, नेशनल हाईवे-19 लेफ्ट आउट पोर्सन के 182वें किमी में माही नदी पर 5 मीटर चौड़ा एवं 54मीटर लंबा क्षतिग्रस्त पुल से भारी गाड़ियों के आवाजाही पर प्रतिबंध एवं हल्के गाड़ियों के आवागमन के लिए बोर्ड लगा हुआ है।
वहीं, संजीव श्याम सिंह के पूछे गए प्रश्न पर मंत्री ने जवाब दिया कि पटना-गया डोभी (नेशनल हाईवे-83) का निर्माण नवंबर, 2020 में शुरू हुआ था और निर्माण प्रक्रिया पूरा करने का टारगेट इसी साल के नवंबर तक था। लेकिन कोविड के कारण काम ठप रहा। अब, प्रोजेक्ट को अगले साल के मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
