बिहार सरकार ने राज्य में संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बिहार मद्य निषेध अवर सेवा में अलग-अलग श्रेणी के 905 पद सृजन की मंजूरी दी है। इसके अलावा विभिन्न यूनिवर्सिटियों में शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को 1420 पदों के सृजन का प्रस्ताव मंजूर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में अलग-अलग विभागों के टोटल 2464 नए पद सृजन पर मुहर लगी और 3959 पदों को एक साल का अवधि विस्तार पर मुहर लगा।
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि शराबबंदी को सख्ती से लागू करने हेतु 905 अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इसके बाद जिलों में मोबाइल दल गठित होगा जो अनियमित छापेमारी और शराब माफियाओं के खिलाफ सघन कार्रवाई करेगी। पटना जिले में छह, पश्चिम चंपारण वभागलपुर में दो-दो जबकि शेखपुरा, अरवल, मधेपुरा, लखीसराय, जहानाबाद, जमुई और शिवहर को छोड़कर एक-एक दल गठित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पदस्थापित 16 जांच चौकी में पर्याप्त अधिकारी और मद्य निषेध सिपाही की ड्यूटी 24 घंटे लगाई जा सकेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को अलग-अलग परीक्षाओं के आयोजन हेतु चार करोड़ की मंजूरी, एमआइटी मुजफ्फरपुर में अस्सिटेंट प्राध्यापक फार्मेसी और सह प्राध्यापक फार्मेसी में डायरेक्ट बहाली में फार्मेसी संकाय की अर्हता और अनुभव एवं वेटेज स्कीम जोडऩे हेतु बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2022 की मंजूरी, जेपी की पुण्यतिथि हर साल आठ अक्टूबर को राजकीय समारोह के तौर पर मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
