बिहार में होने वाले सातवें चरण की प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के लगभग दो लाख से ज्यादा पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड होगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। हालिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस पर सहमति बनी है। शिक्षक उम्मीदवारों को अलग-अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन हेतु खुद नहीं जाना होगा। उम्मीदवार घर बैठे ही एक से अधिक नियोजन इकाइयों में ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अधिकतम 20 नियोजन इकाइयों में अप्लाई का विकल्प देने की बात कही जा रही है। हालांकि विकल्प अधिक या कम किये जा सकते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सातवें चरण में उम्मीदवारों को आवेदन से लेकर बहाली तक की तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें नियोजन इकाइयों का दखलंदाजी नहीं के बराबर होगा। रोशन की प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होगी। माध्यमिक-उच्च माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक उम्मीदवारों के आवेदन के लिए एक ही पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल औपबंधिक मेरिट लिस्ट, दावा आपत्ति तथा अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। संबंधित नियोजन इकाइयों को बेवसाइट की लिंक पर अपनी औपचारिकता पूरी करनी होगी। केवल काउंसेलिंग हेतु उम्मीदवार को नियोजन इकाई के समक्ष खड़ा हाेना होगा।
सूत्रों के अनुसार उम्मीदवारों के गृह नगर में उनके जरूरी कागजातों का सत्यापन हो जायेगा। इसके लिए उम्मीदवार की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा। उम्मीदवार जहां चाहेगा, वह नियोजन इकाई पहुंच कर काउंसेलिंग करा पाएगा। हालांकि विद्यालयों में रिक्तियों और अन्य क्राइटेरिया के अनुसार उसके इच्छा के मुताबिक नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा। अगर पहली दफा में उसकी च्वाइस के मुताबिक स्कूल नहीं मिलता है तो उसे ऑनलाइन दूसरी और तीसरी बार अवसर मिलेगा।
