बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहां है कि जमीन रजिस्ट्री से पूर्व तीसरे पार्टी से स्थल निरीक्षण का काम कराया जाएगा। विधान परिषद में मंत्री मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग पर सवाल का सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। मंत्री ने जानकारी दी कि पारदर्शिता के साथ काम जारी है। निबंधन विभाग के 11 नए दफ्तर खोलने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने कागजातों का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं ताकि पुराने समय में दस्तावेज कैसे होते थे, ये लोग देख सके।
राज्य में लागू शराबबंदी का समाज पर सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और सड़क हादसों में गिरावट दर्ज की गई है। पहले लोग होली और दशहरा के मौके पर शराब पीकर हंगामा करते थे, आज स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से हो रही मौत की घटना का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है।
दूसरे राज्य जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। फिर भी हम कर्तव्य से नहीं भाग रहे हैं। कार्रवाई जारी है। वाद-विवाद में कांग्रेस पार्टी के समीर कुमार सिंह, जेडीयू के नीरज कुमार, बीजेपी के राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने भी हिस्सा लिया।
गुरुवार को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कृषि यांत्रिकीकरण की राशि केंद्र द्वारा मार्च में मिलने के कारण केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं सौंपा जा सका। जो राशि आवंटित हुई वह खत्म नहीं हुई, किंतु उसे रिवैलिडेट किया गया। मंत्री ने कहा कि आने वाले वित्तीय साल के लिए राशि मिलने में कोई रूकवाट नहीं है।
