बिहार सरकार राज्य के युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के 10 लाख रुपए 10 साल के लिए देगी। बता दे कि बिहार स्टार्ट-अप नीति 2022 तहत सीड फंड के तौर पर आर्थिक राशि दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में सहयोग भी किया जाएगा। ये बातें बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहीं। उद्योग मंत्री ने शुक्रवार को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 पेश की। मंत्री ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप वेबसाइट भी शुरू किया।
उन्होंने कहा कि काफी तेजी से बिहार में एमएसएमई सेक्टर का विकास हो रहा है। प्रदेश को स्टार्टअप कैपिटल बनाने का टारगेट हमारी प्राथमिकता लिस्ट में है। इसके साथ ही पारंपरिक उद्योग जैसे– हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ग्रामोद्योग, खादी को मजबूती प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी कोशिश है कि देश के बड़े स्टार्टअप की लाइन में बिहार का स्टार्टअप भी खड़ा हो सकें।
शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने हेतु को-वर्किंग स्पेस की सुविधा देंगे। पटना के मौर्यालोक कंपलेक्स के पांचवें मंजिलें और बीएसएफसी भवन में बिजनेस सेंटर नाम से को-वर्किंग स्पेस का निर्माण चल रहा है। राज्य उद्योग विभाग के तकनीकी निदेशक संजीव कुमार कहते हैं कि अगले एक माह में सीड फंड के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार, निदेशक पंकज दीक्षित मौजूद थे।
बता दें कि इस स्टार्टअप में उद्यमियों को 10 नाक पर मिलेगा जो 10 वर्ष तक ब्याज मुक्त होगा। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सीलरेशन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो अनुदान के रूप में 3 लाख रुपए का प्रावधान है। एंजेल निवेशकों से इन्वेस्ट प्राप्त करने पर इन्वेस्ट का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क मिलेगा। एंजेल निवेशक से फोन उठाने के बाद से अतिरिक्त फंड दिया जा सकता है।
