राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसमें भूमि की कंप्यूटराइज जमाबंदी डालते ही जमीन के असली मालिक और जमीन की सारी स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त जमीन पर अगर बैंक का कोई लोन होगा था इस बात की भी जानकारी उसमें मिल जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय में बीते दिन गुरुवार को वेबसाइट को लांच कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस वेबसाइट के लॉन्च होने से बिहार वासियों को बड़ा फायदा होगा। बैंक को भी सुविधा होगी और कर्ज देने से पहले ही जरूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लोन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा पर लगाम लगेगी। वैसे लोगों को भी फायदा होगा जो जानकारी के अभाव में बैंक पास गिरवी पड़ी ज़मीन क्रय करते हैं।
उपरोक्त इमेज में नए वेबसाइट land.bihar.gov.in/encumbrances के प्रारूप को दर्शाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन का कंप्यूटराइज्ड जमींदार संख्या प्रविष्ट कर उस जमीनदारी संख्या से जुड़े जमीन की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बहुत पहले ही बैंक इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंकों की राज्यस्तरीय समिति एसएलबीसी द्वारालगातार एलपीसी को आनलाइन करने और जमीन के गिरवी रहने की जानकारी बैंकों से साझा की जाए। रैयतों को पहले ही आनलाइन एलपीसी की सुविधा मिल चुकी है। पोर्टल के शुरू हो जाने से बैंकों की दूसरी मांग भी पूरी हो गई है।
वेबसाइट के शुरू होने से अब बैंकों को प्रखंड से पत्राचार की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, वे आनलाइन एलपीसी के आधार पर बैंक लोन स्वीकृत करने या ना करने का फैसला लेंगे।land.bihar.gov.in/encumbrances यही वेबसाइट लांच किया गया है बस एक क्लिक में मिल जाएगी जमीन की सारी जानकारी।
