बिहार के 15 जिले में 66 सड़कों और 38 पुलों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तीन के तहत होगा। इसे स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग ने दे दी है। सड़क निर्माण और 5 वर्षों तक इसकी देखरेख और मरम्मत के लिए सरकार 306 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। तीन वर्ष के अंदर सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जिन जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तीन के तहत सड़क निर्माण की योजना है उसमें औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कैमूर, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली व पश्चिम चम्पारण शामिल है। इसके तहत 410.17 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछेगा।
सड़क निर्माण के साथ 38 पुलों का भी निर्माण होगा। इसकी लंबाई 910.94 मीटर है। योजना में 306 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और बाकी के 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। बिहार सरकार को 114 करोड़ 42 लाख रुपए उपलब्ध कराना होगा।
विभाग ने कार्यपालक अभियंता को सड़क व पुल निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्माण कार्य के लिए राशि निकासी और व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता ही होंगे। मानक निविदा के आधार पर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। शीघ्र ही ई-टेंडर जारी किया जाएगा। इंजीनियरों को योजना पर काम करने के लिए विधिवत अनुमति लेना होगा। काम शुरू होने के पश्चात निर्धारित समय में इंजीनियरों को काम पूरा करना होगा। समय-समय पर इंजीनियरों को मुआयना भी करना होगा। काम का सारा ब्योरा चरणबद्ध तरीके से विभाग को उपलब्ध कराना होगा। निर्माण कार्य की पूरी रिपोर्ट तैयार कर कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को सौंपना होगा।
