बिहार में नए जिले बनाने की मांग लंबे अरसे से हो रही है, बिहार सरकार सालों पुरानी मांग को गंभीरता से लेने जा रही है। अब इस दिशा में सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। जिसके बाद इन क्षेत्र की सूरत बदल जाएगी।
इलाके के लोगों को जिला मुख्यालय जाने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने राजग कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान कहीं। मंत्री ने कहा कि जिलों को राजस्व का दर्जा मिल जाने के बाद विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
राज्य सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बैठक में कहा कि मौजूदा सरकार बगहा, बाढ़ और नवगछिया को राजस्व जिला बनाने की योजना में जुटी हुई है भविष्य में तीनों पुलिस जिला को राजस्व जिला का दर्जा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि बिहार नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व में विकास के मामले में लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास रेट के मामले में बिहार देश भर में 11वें पायदान पर है। गुरुवार को अशोक चौधरी नरईपुर स्थित पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम के आवास पर एनडीए के कार्यकर्ताओं व जन प्रतिनिधियों की बैठक में अपनी बातें रख रहे थे।
मंत्री ने कहा कि बिहार में 15 साल पूर्व पति-पत्नी के शासन में मात्र 23 हजार करोड़ रुपए का बजट था। बिहार में यह बदलाव है कि 17 साल बाद राज्य का बजट 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपए का हो गया। उन्होंने कहा कि 17 सालों में सीएम नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में, सुशासन वाली सरकार में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देश में तेज रफ्तार से विकास करने वाले राज्य में बिहार भी शामिल है। राज्य में शराबबंदी लागू हुई। दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाया गया। मंत्री ने आगे कहा कि एक कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि यह बदलाव हुआ है। जो नेता प्रभावशाली होता है, बड़ा होता है, दूरदर्शी होता है
