राजधानी पटना सहित प्रदेश के चार बड़े शहरों में सितंबर माह से जमीन और फ्लैट सहित सभी कागजातों का निबंधन अब मॉडल डीड के जरिए होगा। पटना के साथ ही गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर से 100 फीसद निबंधन मॉडल डीड के माध्यम से कराने का लक्ष्य रखकर कवायद शुरू हो गई है। बी कार्तिकेय धनजी (आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग) ने सोमवार को जानकारी दी कि इसके लिए चारों जिलों के अवर निबंधकों को जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिए गए हैं।
बता दें कि मॉडल डीड व्यवस्था में आवेदकों को कागजात बनाने से लेकर रजिस्ट्रेशन कराने तक कातिबों के यहां चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आवेदक खुद ही ऑनलाइन मॉडल लीड के जरिए आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही दफ्तरों में बने में आई हेल्प यू काउंटर पर तैनात कर्मियों की मदद से कागजात तैयार कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
उत्पाद आयुक्त के मुताबिक, आम जनों की सहूलियत के लिए निबंधन विभाग की वेबसाइट पर अंग्रेजी और हिंदी में 31-31 और उर्दू में 29 तरह के माडल डीड प्रदर्शित हैं। इनकी मदद से लोग खुद ही कागजात बना सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी की भुगतान राशि में एक प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए की छूट दी जा रही है।
माडल डीड से निबंधन करवाने की व्यवस्था शुरू करने से पूर्व संबंधित निबंधन दफ्तरों में काउंटरों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी होगी। कंप्यूटर सिस्टम बढ़ाने के साथ ही जरूरी कर्मियों की नियुक्ति और मे आई हेल्प काउंटर खुलेंगे। निबंधन आयुक्त ने जानकारी दी कि पिछले दो महीने से प्रदेश के सभी 125 निबंधन दफ्तरों को मॉडल डीड से निबंधन करने का टास्क दिया गया था। मौजूदा समय में लगभग 20 फीसद निबंधन माडल डिड के जरिए हो रहे हैं। बाकी जिलों में धीरे-धीरे इसे और बढ़ाने का टारगेट रखा गया है।
