हाल ही में चुने गए बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार बड़ा काम देने जा रही है। बिहार में सोलर लाइट लगाने की योजना का काम प्रदेश की पंचायतों में 15 मई से शुरू हो जाएगा। यह योजना पंचायत प्रतिनिधियों को खूब लुभाती रही है। करण इस योजना में वृहद स्तर पर भ्रष्टाचार रहा है। इस योजना को पंचायत प्रतिनिधियों ने अवैध कमाई का स्रोत बना रखा था। सोलर लाइट खरीदने से लेकर इसे इंस्टॉलेशन तक मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामान्य सी बात हो गई थी। इसके मद्देनजर इस योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।
मंगलवार को पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने नया सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने समय पर योजना को चालू करने का आदेश दिया। समीक्षा के दौरान मंत्री ने अभी तक की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव अमित चौधरी और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने सम्राट चौधरी को गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की तमाम तैयारियों से अवगत कराया।
हम हैं बिहार | बिहार दिवस उत्सव 2022
सोलर लाइट से बिहार के हर गांव होंगे प्रकाशित।
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पंचायती राज विभाग के अरविंद चौधरी ने जानकारी दी कि सरकार के सात निश्चय योजना पार्ट 2 स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव निश्चय के तहत सूबे के गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा विभाग लगाएगा। इसके साथ ही इसके सुपरविजन, देखरेख और इंस्टॉलेशन का काम इन्हीं के जिम्मे होगा। अधिकारियों की मानें, तो ऑनलाइन निगरानी हेतु रिमोट सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस दौरान ब्रेडा के निदेशक महेंद्र कुमार और पंचायती राज विभाग के निदेशक डा. रणजीत कुमार सिंह मौजूद थे।
बता दें कि सोलर लाइट योजना में मुखिया की दखलअंदाजी पहले से काफी कम हुआ है। भले ही योजना की निगरानी कर सकते हैं, किंतु मनमानी नहीं। अब सोलर लाइट चुनिंदा एजेंसियों से ही खरीदी जाएगी। इसके लिए जगह चयन की व्यवस्था पूर्व से अधिक पारदर्शी की गई है।
