बिहार में नई सरकार बनते ही नौकरियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चुनावी समय में सरकार ने जो वायदा किया था वह अब दिखना शुरू हो गया है। पिछले दिनों ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधायक जी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य के विभिन्न विभागों में बंपर बहाली होगी। उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरियां और 10 लोगों को रोजगार देंगे। अब खबर मिल रही है कि राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए बहाली निकलेगी।
बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि राज्य में विशेष सर्वेक्षण को समय पर पूर्ण करने के लिए जल्द ही 2745 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन के जरिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। रोस्टर क्लीयरेंस का काम जारी है। मंत्री ने कहा कि संविदा आधारित इन पदों में कानूनगो के 257 पद, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 2018 पद, संविदा अमीन के 222 पद, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 103 पद और लिपिक के 145 पदों पर बहाली होगी। मंत्री आलोक मेहता ने गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए यह जानकारी दी।
वहीं, केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल के तहत राज्य के सभी जिलों में 535 जिला संसाधन सेवी के पदों पर बहाली की जाएगी। नियुक्ति की कवायद उद्योग विभाग के खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ने शुरू कर दी है। ऐसी बहालियां पहली दफा हो रही हैं। विभाग ने इसके लिए चार तरह की शैक्षणिक योग्यता तय की है। इनको इस काम के बदले यात्रा भत्ता, स्थाई वेतन और अन्य खर्च का प्रावधान नहीं है।
