बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि साल 2025 तक प्रदेश के हर खेत तक खेती का पानी पहुंचाएं। इस को लेकर मुख्यमंत्री ने तेजी से काम करने का आदेश दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के अंदर नदियों को जोड़ने के लिए तेजी से काम करें, इससे खेतिहरों को खेती के लिए पानी उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री ने सात निश्चय योजना के तहत हर खेत तक खेती का पानी निश्चय स्कीम की समीक्षा बैठक की।
सीएम ने कहा कि खेत तक सिंचाई सात निश्चय स्कीम के संबंध में 8 जनवरी 2021 की बैठक में एक-एक बात पर चर्चा हुई थी। जल संसाधन विभाग को बड़ी योजनाएं दी गई है। हम लोगों ने जल संसाधन विभाग को सिंचाई काम और बाढ़ जल प्रबंधन के लिए दो समूहों में बांटा है, जिससे दोनों काम निर्धारित अवधि में हो सके। सीएम ने कहा कि इंजीनियरों के साथ मीटिंग कर काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। धरातल पर भी जाकर हो रहे कामों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टाल इलाके के लिए कैसी-कैसी योजनाएं बनी हैं, आप सभी इससे भलीभांति अवगत हैं। सभी प्रकार की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले समस्तीपुर क्षेत्र बाढ़ से काफी प्रभावित होता था। खगड़िया और बेगूसराय में बहुत समय जलजमाव की स्थिति रहती थी। भागलपुर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से की स्थिति के बारे में सबको पता है। बाढ़ आने पर शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा में तो स्थिति बेहद भयावह रहती थी। चारों तरफ से यह इलाका जलमग्न रहता था। साल 2005 मैं हमने जाकर देखा उसके बाद बहुत काम कराया गया। अब शिवहर और सीतामढ़ी में सुलभता से लोग सालों भर आवाजाही करते हैं।
मुख्यमंत्री ने भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, जमुई, कैमूर जैसे जिलों में चेकडैम निर्माण का निर्देश दिया। कहा कि चेकडैम बनने से पर्यावरण संरक्षित तथा हरियाली बनी रहती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहता है। जल्द जल संसाधन विभाग योजनाएं पूरा करे। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो अवकाश प्राप्त इंजीनियरों की सेवा ले। लघु जल संसाधन विभाग को अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो वह कृषि विभाग के साथ मीटिंग कर इस काम में सहयोग दें।