फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तेजी से बिहार में आगे बढ़ाने एवं एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर बनाने को लेकर दिल्ली में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के बीच बैठक हुई। बैठक के दौरान पीएम किसान संपदा योजना के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के अलग-अलग पहलुओं पर बातचीत हुई और यह निर्धारित हुआ कि जल्द ही राजधानी पटना में बिहार सरकार के उद्योग विभाग और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसके साथ ही पटना में जिले में इस इंडस्ट्री के बड़े उद्योगपतियों की उपस्थिति में एक फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।
केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management खोलने के बारे में कहा। साथ ही मंत्री ने कहा कि इसके लिए वे जमीन उपलब्ध कराए, जिसके बाद उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि NIFTEM स्थापना के लिए सारे जरूरी काम किए जाएंगे। उद्योग मंत्री का मानना है कि पीएम किसान संपदा स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्कीम से बिहार के कृषकों को काफी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लगने से वृहद स्तर पर रोजगार अवसर सृजित होंगे।
एग्रो प्रोसेसिंग कलेक्टर लगाने के लिए 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी और यहां 25 करोड़ फिर उससे ज्यादा की राशि खर्च कर न्यूनतम पांच खाद्य प्रसंस्करण प्लांट लगाने का टारगेट होगा। योजना के अनुसार राज्य और केंद्र मिलकर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, सड़क, ग्रेडिंग, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सोर्टिंग, टेट्रा पैक आदि सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
