बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने हेतु कोशिशें तेज कर दी है। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का काम लंबे वक्त से नहीं हुआ है। पहले से जो औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित है, वहां उद्योगों को आवंटित करने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर सरकार इन दिनों खूब प्रयास कर रही है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
इसके मद्देनजर नई औद्योगिक प्लांट को जमीन उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग ने राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु प्लान को फिर से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सभी जिले के डीएम को विभाग ने खत लिखा है। इसके तहत कम से कम 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है। उद्योग विभाग के निदेशक ने लेटर जारी कर जिले के डीएम को कहा है कि वैसे जमीन को चयन करें जो विवाद मुक्त हो और आबादी से दूर हों, जहां जलजमाव की समस्या नहीं हो।
पिछले साल उद्योग विभाग ने सितंबर महीने में सभी जिले के डीएम को औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि चिन्हित करने को खत लिखा था। जिले के डीएम को कहा गया था कि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन ज्यादातर इलाकों में उद्योग की स्थापना हेतु आवंटन योग्य भूमि लगभग-लगभग खत्म हो चुकी है, जिससे परेशानी हो रही है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन का प्रबंध करें। इस संबंध में उद्योग विभाग को किसी भी जिले से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। मिली जानकारी के मुताबिक, उद्योग विभाग ने जिले के डीएम को कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हेतु जमीन का चिन्हित करें, उसके करीब राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य उच्च पथ हो।
