बिहार में आज से शुरू हुआ नीतीश का जनता दरबार, फरियदियो के लिए नाश्ते और पानी का है इंतजाम

पटना में दिनांक 12 जुलाई यानि कि आज सोमवार को पाँच वर्षो बाद बिहार मे फिर से जनता दरबार शुरू की गई है। दिन के 10:30 बजे मुख्यमंत्री का जनता दरबार कार्यक्रम मे आ चुके हैं और अब लोगों की शिकायते सुनेंगे। CM दूसरे सोमवार के लिए तय विभागो से जुड़ी लोगों की शिकायते सुनेंगे। कोरोना संक्रमित से बचाव के लिए इस बार आयोजित होने वाली जनता दरबार पिछले बार की तुलना मे थोड़ी अलग ही है।

आज के जनता दरबार मे अधिकतम 300 से 400 लोगों की शिकायते सुनी जाएँगी। साथ ही मोबाइल ऐप के द्वारा लोगों से उनकी शिकायते मंगाई गई है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें अपनी शिकायते प्रखंड के BDO, SDO या फिर DM कार्यालय में आवेदन के जरिये जमा कर देनी है।

इधर मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए विशेष संरचना बनवायी गई है। संवाद कक्ष के गेट नंबर 4 पर डाक्टरों को तैनात किया गया है जो यहाँ आनेवाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जनता दरबार मे आने के लिए अनिवार्य है कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा आरटी-पीसीआर जाँच कराया जाए और रिपोर्ट ले कर साथ आया जाए। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आवेदक जनता दरबार मे आ सकेंगे।

दरअसल आवेदन पर एक QR कोड होगा जिसे निबंधन काउंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा एक APP के माध्यम से स्कैन किया जाएगा। इसके बाद ही आवेदक जनता दरबार मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष जा पाएँगे। जनता दरबार कार्यक्रम मे आवेदक की बारी आने पर एक बार फिर से उसके उसके QR CODE को स्कैन किया जाएगा, जिससे आवेदन में अंकित बातों की जानकारी हो जाएगी।

नाश्ते और पानी का है इंतजाम

साथ ही संबंधित आवेदन पर CM जो भी आदेश करेंगे, उसे भी मौके पर ही ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी जायेगी। आवेदक के आवेदन के साथ कागजात को भी SCAN कर टैग कर दिया जाएगा। जनता दरबार मे आए आवेदको के लिए अल्पाहार तथा पानी का इंतजाम किया गया है। इसके वितरण की व्यवस्था उन्हें लेकर आए अलग-अलग जिलों के कर्मी उनके लिए करेंगे। पहले जब जनता दरबार लगता था तो यहाँ आनेवाले आवेदको के बच्चो को बिस्किट दिया जाता था जबकि बाद मे आवेदको के लिए सत्तू के घोल का इंतजाम किया गया था।

आज जनता दरबार मे स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति एवं युवा, वित्त, श्रम संसाधन एवं सामान्य प्रशासन के मामलो पर सुनवाई की जायेगी।

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