बिहार को केंद्र सरकार की सौगात मिली है। साल 2022-23 के बजट में बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक कोटा इसी राज्य को मिला है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी ज्यादा कोटा बिहार को मिला है। विधान परिषद में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह दावा किया। मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के यही फायदे हैं।

श्रवण कुमार ने कहा कि वित्तीय साल 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को 11.49 लाख आवास का कोटा मिला है। केंद्र सरकार इसके लिए 13, 800 करोड़ रुपए देगी।‌ बुधवार को बिहार विधान परिषद में ग्रामीण विकास विभाग के साल 2022-23 के बजट पर सामान्य वाद-विवाद के बाद मंत्री सरकार का जवाब दे रहे थे।

मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि सरकार 31 मार्च 2010 से पहले बने आवासों की रिपेयरिंग के लिए 50 हजार रुपए दे रही है। इसके साथ ही 1 जनवरी 1996 से पहले आवास योजना के लाभुकों को बिहार सरकार 1.20 लाख रुपए उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने दोनों योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसा करने वाला बिहार देश का एकमात्र राज्य है।

खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बजट पर शसरकार का पक्ष रखते हुए राज्य सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने सदन में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार में ग्रामीण इलाके के 85.12 और शहरी क्षेत्र के 74.53 फीसद आबादी (8.71 करोड़ लोग) को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। कोविड के समय केंद्र सरकार हरेक लाभुक को 5-5 किलो अनाज अतिरिक्त के तौर पर मुफ्त में दी है। लाभुकों को बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महीने 15 किलो फ्री अनाज एससी-एसटी, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं को दिया जा रहा है।