बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ठोस कदम उठाया है। अब राज्य के लोगों को जाति आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए ब्लॉक दफ्तर के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। शीघ्र ही लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से पंचायती राज विभाग पंचायतों में यह व्यवस्था शुरू करने जा रही है।
बता दें कि ग्रामीणों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज विभाग ने 7800 कार्यपालक सहायकों की बहाली की है। अब जल्द ही राज्य के 8067 पंचायतों में एक-एक कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। शनिवार को बीजेपी दफ्तर में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और सभी पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की बहाली करने की बात कहीं।
सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी कार्यपालक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे। थर्ड पार्टी यानी बेल्ट्रॉन के जरिए संविदा के आधार पर इनकी बहाली की जाएगी। हर पंचायत में बनाए गए आरटीपीएस काउंटरों का संचालन बेहतर तरीके से हो इसके लिए एक-एक लेखापाल एवं आईटी असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। 60 वर्षों तक आईटी सहायकों से से ली जाएगी। बता दें कि हर पंचायत में स्थापित आरटीपीएस काउंटर से लोगों को जाति, आय, आवासीय आचरण प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण कागजात बनाए जाते हैं।
