बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार के सरकार ने सभी विभागों में बहाली की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। इसी कड़ी में राज्य में लगभग एक लाख बेरोजगार युवाओं को पंचायती राज विभाग के रोजगार देने की तैयारी में है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट टू योजना के तहत स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव का संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इतनी बड़ी संख्या में बहाली की जा रही है।
अब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पंचायती राज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन और 15वें वित्त आयोग की अनुदान की राशि से सूबे के सभी 1.10 लाख वार्डों में साफ़ सफाई सुनिश्चित करने हेतु सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर काम शुरू कर दिया है। इससे नगर निगमों की तरह ही गांवों की गलियां भी चकाचक रहेगी। बता दें कि पंचायती राज विभाग के देखरेख में गांव के पंचायतों में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सहयोग से हर पक्की गली नाली पक्की करण योजना और ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया गया है। उसी समिति के जरिए अब सफाई कर्मियों की नियुक्ति करने की उम्मीद है।
मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सफाई सुनिश्चित करने हेतु 1.10 लाख सफाई कर्मियों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार गांवों में हर गली पक्की करण योजना के क्रियान्वयन के बाद अब गलियों की सफाई करने के लिए कर्मियों की नियुक्ति करने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, हर वार्ड में एक-एक सफाई कर्मी बहाल करने के लिए सभी जिलों को दिशा-निर्देश देने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है।
