नए साल में केंद्र द्वारा प्रायोजित डिजिटल इंडिया का दायरा बिहार में भी बढ़ेगा। ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के सफल संचालन के पश्चात अब शहरी निकायों में भी इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी है। दो हजार सीएससी का संचालन जुलाई तक होगा इसका संचालन महिलाएं करेंगी। इसके माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य भी सरलता से पूरा हो सकेगा। सीएससी की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में होने से आधी आबादी तक इन सेवाओं का विस्तार ज्यादा आसानी से होगा।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि गांव एवं शहरी इलाकों में डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं का योगदान है। नए सेंटर खोलने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपने स्तर से नगर विकास विभाग को हर संभव सहायता करेगी।
बता दें कि 6600 नए कॉमन सेंटर खोलने में तकनीकी मदद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। इस समय राज्य में 45 हजार सीएससी संचालित हो रहे हैं। बीते साल अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएससी ई गवर्नेन्स सर्विस इंडिया लिमिटेड और सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को कामन सर्विस सेंटर को विस्तार करने का आदेश दिया था।
बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। पैसा जमा व निकासी भी होती है। पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन, मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिजली, टेलीफोन बिल भुगतान, ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुकिंग, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र व तमाम सरकारी योजनाओं के आवेदन होते हैं।
