बिहार में दीपावली से पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 10000 पदों पर बहाली शुरू हो जाएगी। संविदा के तहत होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति फरवरी माह तक पूरी हो जाएगी। इन पदों में केवल 8200 पद अमीन के होंगे। अन्य पद विशेष सर्वेक्षण, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा लिपिक के हैं। अगले वर्ष के शुरूआत में पूरे बिहार में एक ही साथ जमीन सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर 2024 के समाप्त होने तक कार्य पूरा कर लेना है। कर्मचारियों की कमी के वजह से कार्य ठप न हो इसलिए फरवरी माह तक 10 हजार पदों पर बहाली होगी। एक सप्ताह के भीतर पद- रिक्तिवार विज्ञापन जारी करने का टारगेट फिक्स किया गया है।
विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि जमीन सर्वेक्षण को अविलंब पूरा करना महागठबंधन सरकार की प्रायरिटी है। इसके लिए 10,000 सर्वे कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी। इससे निर्धारित अवधि के अंदर जमीन सर्वेक्षण का काम पूर्ण होगा। अगले साल शिविरों की संरचना में बदलाव किया जायेगा। तमाम 534 प्रखंडों को शिविर के समान दर्जा दिया जायेगा। यानि प्रखंड का क्षेत्र छोटा हो या फिर बड़ा उसमें केवल एक शिविर होगा। हर शिविर में एक शिविर प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दो लिपिक, दो कानूनगो और प्रत्येक चार मौजा या फिर एक गांव पर एक अमीन की बहाली होगी।
अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने जानकारी दी कि नियुक्ति कर्मियों को फरवरी में ट्रेंड कर सभी 38 जिलों में बहाल कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सर्वे के तत्काल पश्चात चकबंदी काम पूरा करने की तैयारी है। चकबंदी का कार्य इन्हीं कर्मियों से करवाया जायेगा। मीटिंग में भू-अभिलेख तथा परिमाप निदेशक जय सिंह ने पहले फेज की समीक्षा की है। पहले फेज के 20 जिलों के 89 प्रखंडों में जमीन सर्वेक्षण के अलग-अलग चरणों का काम जारी है।ज्ञकुल 208 शिविरों के तहत 4989 गांव में प्रारूप प्रकाशन का कार्य फरवरी 23 तक पूर्ण कर लेने का टारगेट है।
