बिहार के ग्रामीण एरिया में सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि के तहत प्रदेश के 7 जिलों मधुबनी, पटना, जहानाबाद, बक्सर, सीवान, गया और छपरा के 11 सड़कों (120.18 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के समीप पुल का निर्माण (260 मीटर) पर टोटल 1097.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई।

वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वामपंथ से उग्रवाद प्रभावित इलाकों के लिए सड़क संपर्क स्कीम के तहत प्रदेश के चार जिले लखीसराय, औरंगाबाद, जमुई और गया अन्तर्गत 28 सड़क (टोटल लम्बाई-163.98 किमी) एवं 13 पुल का निर्माण, रखरखाव, सतह नवीकरण हेतु 242.68 रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

वहीं, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान को वित्तीय साल 2022-23 से वित्तीय साल 2025-26 तक जारी रखने एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक परियोजना के कार्यान्वयन (केन्द्रांश और राज्यांश) हेतु 15326.68 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

राज्य कैबिनेट की बैठक में कई और फैसले लिए गए जिनमें भागलपुर सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर विकसित करने हेतु योजना पर अनुमानित व्यय की प्रशासनिक मंजूरी में बदलाव करते हुए पहले से स्वीकृत 1309.30 लाख के इस्टीमेट को रिवाइज कर 980 करोड़ रुपए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत ‘‘मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास स्कीम के लिए कुल 57.97 करोड़ खर्च की मंजूरी और सदर अस्पताल, मोतिहारी के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. प्रभाकर कुमार को बर्खास्त करने की मंजूरी आदि शामिल है।