बिहार सरकार राज्य के 3 जिलों में लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। व्यापारियों को कारोबार करने में सुगमता होगी। वहीं समय पर कच्चा माल पहुंचेगा और तैयार की गई उत्पादों को भी बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। लॉजिस्टिक पार्क के बन जाने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या से मुक्ति मिलेगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट के होने से वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी।
बिहार सरकार में उद्योग मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बिहार सरकार राज्य के 3 जिलों में लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। राज्य के बिहटा, फतुआ और रक्सौल में पीपीपीपी मॉडल पर पार्क बनाए जाएंगे। उन्होंने सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि पार्क के बनाए जाने से उद्यमियों को कम समय में रॉ मैटेरियल मिलेगा। तैयार माल को बाजार व पोर्ट तक ले जाने में सुगमता होगी।
बता दें कि भारत सरकार की एक नीतिगत पहल के तहत लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कराया जाता है। इसका नेतृत्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करती है। देश में व्यापार की स्थिति सुधारने के मकसद से इसका निर्माण होता है। कुछ दिनों पहले ही देश का पहला लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण का शिलान्यास असम में हुआ है। ‘भारतमाला परियोजना’ के तहत इसे बनाने में 693.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च आ रही है।
