बिहार को जाम से निजात दिलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और रेंज आईजी-डीआईजी को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिनके अधिकार क्षेत्र में जाम की समस्या है उन सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। समस्या की समीक्षा कर विस्तृत कार्ययोजना बनाएं और अपने यहां प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया है ताकि जाम की समस्या से राज्य को निजात मिले।
गृह विभाग के निर्देश के बाद जाम की समस्या वाले जगहों को चिन्हित किया गया है। इसकी सूची पहले भी विभाग को दिया गया था। अब साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि संयुक्त रूप से जाम का अध्ययन कर इसे निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना पर काम किया जाए। डीएम-एसपी को भी इससे अवगत कराएं और उन्हें आवश्यक निर्देश देने की बात कही गई है। जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति दिलाने और लोगों के आवाजाही में बिना किसी दिक्कत के गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार ने इस ठोस पहल की शुरुआत की है। गृह विभाग खुद राज्य के विभिन्न जिलों के जाम की समस्या को अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रही है।
बता दें कि राज्य को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए विधानमंडल के विभिन्न सत्रों में विधान परिषद ने प्रमुखता से इस बात को रखा था। जिसके बाद डीएम व एसएसपी से इसके लिए कार्ययोजना बनाने को कहा गया था। मुख्य सड़कों के साथ ही अंदर वाले रास्ते पर भी सख्ती दिखाते हुए गृह विभाग ने अतिक्रमण के कारण जाम लग रहे सड़कों से अतिक्रमण को दूर हटाने का निर्देश दिया है। दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई का भी निर्देश गृह विभाग ने दिया है।
