पटना स्मार्ट सिटी के एबीडी रेंज में तीसरी दफा विस्तार किया गया है। मंगलवार को संपन्न हुई पटना स्मार्ट सिटी की सिटी लेवल क्लैफ की छठी बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई। समिति की ओर से लगभग 61 एकड़ इलाके विस्तार पर मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद पटेल नंगर नाला पर सड़क निर्माण, बांस घाट में शवदाहगृह निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं और सर्पेंटाइन नाला का काम आसान होगा। अब एबीडी का दायरा 1846 एकड़ हो गया है।
बता दें कि स्मार्ट सिटी का क्षेत्र पहली बार 817 एकड़ था। दूसरी बार 1786 एकड़ कर दिया गया था। इसमें मोर्या लोक में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण को भी शामिल किया गया है। दीघा के विधायक संजीव चौरसिया ने बैठक में कहा कि बाबा चौक से पटेल नगर रुट हुए राजापुर पुल तक बने नाले के जीर्णोंद्धार व उस पर सड़क बन जाने से जलजमाव से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही यातायात आसान होगा और लोगों को नया वैकल्पिक रास्ता मिलेगा।
पटना की मेयर सीता साहू ने एबीडी एरिया विस्तार पर हां कहते हुए कहा कि आनंदपुरी नाला व सर्पेंटाइन नाला सहित अलग-अलग नालों के प्रोजेक्ट पूरा हो जाने से शहर का ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत होगा। पटना आईआईटी के निदेशक टीएन सिंह ने कहा कि परियोजना की गुणवत्ता के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक कमेटी गठित की जानी चाहिए और समय के हिसाब से अवलोकन करते रहना चाहिए।
सदस्यों के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्मित 10 जन सेवा केंद्र को नगर निगम के हवाले करने की बात कही। डॉ आशीष कुमार ने कहा कि कुल 28 जन सेवा केंद्र स्मार्ट सिटी को नगर निगम इलाके में बनाना है। जिसमें प्राइवेट एजेंसी टेंडर के माध्यम से 10 बनाकर संचालन करने के लिए कर दिया गया है। आलम यह है कि 10 जन सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ था उनमें से कोई भी शुरू नहीं हुआ है। जहां शुरू भी हुआ तो प्राइवेट एजेंसी ने दूसरे प्राइवेट एजेंसी के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को 32 सेवाएं दी जानी है लेकिन केवल चार से पांच सेवा ही दी जा रही हैं।
बैठक में बाकरगंज नाला को यथाशीघ्र प्रशासन को मंजूरी देने की बात कही गई। सदस्यों के द्वारा कहा गया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बाकरगंज नाला पार सड़क निर्माण के लिए पहली दफा डीपीआर 15 करोड़ 27 लाख रुपए का बनाकर आदेश दिया गया लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। अब दूसरा डीपीआर बना है इसका लागत अनुमान 20 करोड़ 30 लाख का है। उन्होंने इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी दिलाने की मांग उठाई। स्मार्ट सिटी योजना को जल्द से जल्द निर्धारित समय में पूर्ण करने की बात कही गई।
