बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण में देरी से नाराज़ राज्य सरकार ने कड़ा एतराज जताया है। एक समय में बिहार में एनएच निर्माण में देरी पर एनएचआई अधिकारी बिहार सरकार पर भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे। अब हाल यह है कि एनएच की योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा होने के बाद निर्माण कार्य में सुस्ती बरती जा रही है। जिसको लेकर बिहार सरकार ने एनएचएआई के अधिकारियों पर निविदा के दवाब बनाया जा रहा है।
भारतमाता श्रृंखला के तहत आमस-दरभंगा फोर लेन का निर्माण कार्य हो रहा है। ग्रीन फील्ड वाली इस सड़क की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा कर चुकी है लेकिन एनएचआई द्वारा निविदा नहीं जारी किया गया है। निविदा को लेकर हाल ही मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में उच्च स्तरीय मुलाकात की थी उस समय कहा गया था कि 15 नवंबर तक निविदा जारी किया जाएगा। वहीं बिहटा से दानापुर के बीच एलिवेटेड सड़क निर्माण के लिए एनएचआई को भूमि अधिग्रहण भी करा दिया गया है बावजूद इसके अभी तक निविदा नहीं जारी किया गया है। जिसको लेकर राज्य सरकार ने दबाव बनाया है।
बेगुसराय को जाम से निजात दिलाने के लिए 4.2 किमी लंबी एलिवेटेड सड़क का निर्माण होना है। भूमि अधिग्रहण का काम भी हो चुका है लेकिन अभी तक निविदा जारी नहीं किया गया है। सिवान-मशरख फोर लेन 60 किमी लंबी सड़क को बनाया जाना है। भूमि अधिग्रहण के बावजूद निविदा जारी में सुस्ती बरती जा रही है।सहरसा के महिषी से मधुबनी के उच्चैठ भगवती तक 150 किमी लंबी सड़क व सोनपुर-अरेराज के बीच 120 किमी सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अभी तक निविदा जारी नहीं होने को लेकर बिहार सरकार एनएचआई पर दबाव बना रही है।
